Farmers Security Scheme राज्यातील शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणणे हे महाराष्ट्र शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी शासन विविध योजना आणि धोरणे प्रभावीपणे राबवत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे मूळ कारण आर्थिक असुरक्षा, पीक नुकसान, आणि कर्जाचा बोजा हे लक्षात घेऊन शासनाने आर्थिक सहाय्य, विमा संरक्षण आणि पायाभूत सुविधा या बाबींवर भर दिला आहे.
Farmers Security Scheme
कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी विविध योजनांतून थेट आर्थिक मदत आणि संरक्षक उपाय केले जात आहेत.
योजनांवर आतापर्यंतचा खर्च
| योजना/उपक्रम | खर्च (कोटी रुपये) |
|---|---|
| नमो शेतकरी सन्मान योजना | ५६,२९३ |
| पीक विमा योजना | १६,३८९ |
| नुकसान भरपाई | १९,५९२ |
| बळीराजा वीज सवलत योजना | १९,३१० |
| एकूण कृषी संबंधित खर्च (सर्व योजना एकत्रित) | ६९,८८९ |
‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’ आणि इतर उपक्रम
राज्यातील १.७१ कोटी शेतकरी लाभार्थी आहेत. यांच्यासाठी पुढील योजना सध्या प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत
- नमो शेतकरी सन्मान योजना: थेट आर्थिक सहाय्य
- पीक विमा योजना: शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण
- बळीराजा वीज सवलत योजना: अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी वीज बिलात सवलत
- गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान योजना: पीक नुकसान भरपाई
शेतीला निर्यातक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट
शेतमालाला अधिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी शासन निर्यातक्षम पीक लागवडीसाठी प्रोत्साहन देत आहे. यात शेतमालाची संपत्ती आणि दायित्व यावर आधारित एक नवी विभागणी प्रणाली राबवली जाणार आहे.
पीक विमा योजनेंतर्गत विशेष निर्णय
- मदत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही सहाय्य दिले जाणार.
- ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’त सुधारणा करून ५,००० कोटी रुपये वाचवले गेले.
- हे निधी आता कृषी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात येणार.
- लाभ मिळवण्यासाठी आता लॉटरी पद्धती बंद करण्यात आली असून, “First Come, First Serve” तत्वानुसार लाभ दिला जाईल.
- ज्या योजनांना अधिक मागणी आहे, त्यांच्यासाठी निधी वाढवण्यात येईल.
सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
कृषी राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य शासन सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे:
- रासायनिक खतांवरील खर्चात बचत होते.
- शेतीतील आरोग्य सुधारते आणि जमीन सुपीक राहते.
वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण
वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे शेती सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासन एक नवे धोरण आणत आहे. यामध्ये
| उपाय योजना | विवरण |
|---|---|
| पीक पद्धतीत बदल | सतत नुकसान होणाऱ्या पिकांऐवजी नवीन पर्याय विकसित करणे |
| कुंपण उभारणी | वन्य प्राण्यांपासून शेताचे संरक्षण |
| अनुदान योजनांची अंमलबजावणी | संरक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य |
| शेतीला पांदण रस्ते | ४५,००० किमी लांबीचे रस्ते तयार करण्याचे नियोजन |
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित पीक व्यवस्थापन
शासनाने ५०० कोटींच्या तरतुदीसह AI आधारित धोरण तयार केले आहे. यात
- पीक व्यवस्थापन
- कीड व रोग नियंत्रण
- MR-SAC सह सहकार्य करून त्वरित पंचनामे प्रक्रिया
खत वितरण व तक्रार निवारण
शेतकऱ्यांना वेळेवर व योग्य प्रमाणात खते मिळावीत, यासाठी:
- प्रत्येक तालुक्यात एक विशेष अधिकारी नेमण्यात येणार.
- खत वितरणातील लिंकेज तक्रारींचे निरसन जलद गतीने होणार.
निष्कर्ष
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन अनेक ठोस निर्णय घेतले आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्याच्या दिशेने हे पावले अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
शासनाने केवळ योजना राबवल्या नाहीत तर त्यांचे प्रभावी अंमलबजावणी, निधी वितरण, व पारदर्शक प्रक्रिया हेही सुनिश्चित केले आहे.
शाश्वत शेती, आर्थिक सुरक्षा, विमा संरक्षण, आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हीच आगामी काळातील शेतकऱ्यांच्या उन्नतीची गुरुकिल्ली ठरणार आहे
अस्वीकरण – वरील माहिती विविध विश्वसनीय ऑनलाइन स्त्रोतांवर आधारित आहे. कृपया तुमच्या स्थानिक प्रशासन किंवा अधिकृत वेबसाइटवर खात्री करूनच पुढील प्रक्रिया करा. या माहितीचा वापर वैयक्तिक जबाबदारीने करावा.
